उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको ज्वारभाटा: नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगीको चुनौती
विगतका वर्षहरूमा नेपालले तुलनात्मक रूपमा न्यून मुद्रास्फीतिको अवस्था भोगेको थियो। तर, पछिल्लो एक वर्षमा अवस्था नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएअनुसार मुद्रास्फीति दर एकै वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएर दोहोरो अङ्कमा पुगेको छ, जसले नेपाली उपभोक्ताको भान्छादेखि बजारसम्म हाहाकार मच्चाएको छ।
तथ्याङ्कको ऐनामा महँगी
पछिल्लो छ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति दर १२.१ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो दर ६.८ प्रतिशत मात्र थियो । यो वृद्धि मुख्यतया खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्कमा आएको उच्च वृद्धिको कारणले भएको हो, जुन १५.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
विशेषगरी दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ४६.९ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य ३१.३ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी मसला, मासु तथा माछा र लत्ता कपडाको मूल्यमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। भदौ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत कायम भएको छ, जसमा घ्यू तेल १६.६८ प्रतिशत र फलफूल १५.९९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी १३.८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ भने तराईमा १०.७ प्रतिशत र हिमालमा १० प्रतिशत रहेको छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने नेपालको मुद्रास्फीति भारतको तुलनामा लगभग दोब्बर छ, जहाँ यो दर ५.७ प्रतिशत रहेको छ ।
महँगी बढ्नुका पछाडिका कारणहरू
यो असाधारण मूल्यवृद्धि एकै कारणले भएको भने होइन। यसका पछाडि केही संरचनागत र तत्कालीन कारणहरू रहेका छन्:
१. आपूर्ति शृंखलामा अवरोध: तराई क्षेत्रमा लामो समयसम्म भएको बन्द हड्ताल तथा दक्षिणी नाकाहरूमा आवागमनमा आएको व्यवधानले बजारमा वस्तुको आपूर्ति प्रभावित पारेको छ । यसले गर्दा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले मूल्य बढाएको हो।
२. भारतीय बजारको प्रभाव: नेपाल भारतसँगको खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारबाट हुने आयातमा निर्भर छ। भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपालमा सिधै असर पार्छ। यद्यपि, हाल नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा धेरै माथि छ, जसले आन्तरिक कारणहरूको प्रभावलाई देखाउँछ ।
३. मौद्रिक नीतिको सीमा: राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बाह्य आपूर्तिजन्य कारणले यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा केही महिना मुद्रास्फीतिको दबाब जारी रहने तर पछि कम हुँदै जाने आकलन गरिएको छ ।
सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभाव
महँगीको सबैभन्दा ठूलो मारमा न्यून आय भएका परिवारहरू पर्छन्। जब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै दाल, तेल, चिनी र तरकारीको मूल्य आकाशिन्छ, तब उनीहरूको खर्च योजना पूरै अस्तव्यस्त हुन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएअनुसार तलब तथा ज्यालादर वृद्धिदर न्यून रहेकोले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा गिरावट आएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ—ग्रामीण क्षेत्रमा ६.७८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ६.१९ प्रतिशत । यसले गाउँघरमा बस्ने सर्वसाधारणलाई थप मार परेको देखाउँछ।
समाधानको खोजीमा
महँगी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै उपायहरू आवश्यक छन्:
• आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार: स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, भण्डारण पूर्वाधारको विकास गर्ने र आपूर्ति शृंखलामा हुने बिचौलियाको मुनाफाखोरी नियन्त्रण गर्ने।
• मौद्रिक र वित्तीय नीतिको समन्वय: राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने सरकारको वित्तीय नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
• बजार अनुगमन: उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने व्यवसायीहरूमाथि कडा निगरानी आवश्यक छ।
निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान मुद्रास्फीति केवल एउटा आर्थिक तथ्याङ्क मात्र होइन, यो लाखौं नेपाली परिवारको दैनिक जीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव हो। एकातिर राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतिर आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएका संरचनागत समस्याहरूले त्यसलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यसबाट निस्कनका लागि आपूर्ति पक्षमा सुधार, उत्पादन वृद्धि र प्रभावकारी बजार अनुगमनको त्रिवेणी आवश्यक छ। अन्यथा, महँगीको यो ज्वारभाटाले नेपाली अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भलाई नै कमजोर बनाउँदै लैजानेछ।
